दुई कम्युनिस्ट घटकले चुनावी तालमेल मात्र होइन, कांग्रेसमा एक प्रकारको
छटपटी देखिन्छ । कतिपय नेताको अभिव्यक्ति सुन्दा धेरै आत्तिएको अनुमान
गर्नेहरु पनि छन् ।
तर, कांग्रेसका बौद्धिक नेता महेश आचार्यले यो एकतालाई कसरी हेरिरहेका
छन् ? मध्य बानेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै
आचार्यले भने, ‘कांग्रेस आत्तिएको होइन र छैन । चिन्ता यति मात्र हो,
कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकताले मुलुकलाई फेरि राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर लैजाने
त होइन ?’
प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका लागि
उपेन्द्र पोखरेल र राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानी-
एमाले र माओवादीको मिलनपछि अब कांग्रेस सिद्धियो भन्ने बुझाइ कतिपयमा देखिन्छ । अब कांग्रेस सिद्धिएकै हो ?
त्यो होइन । नेपालका सबै कम्युनिस्ट र राजाको शक्ति एक ठाउँमा हुँदा पनि
कांग्रेस एक्लैले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निरन्तर अगुवाई गरेकै हो । र,
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको निम्ति भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी हो ।
त्यसैले कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा सकिने पार्टी होइन ।
उसो भए दुई वामपन्थी दल चुनावी तालमेलसँगै एकता गर्दा कांग्रेसमा रुवाबासी किन त ?
नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा भनेका टिप्पणीहरुलाई टिपेर हामीले धारणा
बनाउनु हुँदैन । कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के मात्र हो भने अहिले चुनावी
तालमेल गर्ने र भोलि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, नेपालमा साम्यवाद
ल्याउने भनिएको छ ।
हाम्रो चिन्ता यति मात्र हो, साम्यवाद ल्याउने सपनामा समाज गहिरो
विभाजनतिर जान्छ । जबकि, १०/११ वर्षको द्वन्द्व, राजाको प्रत्यक्ष शासन
भोगेपछि भएको ०६२/६३ को आन्दोलनपछि हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरु भूमिका
सुरक्षित गर्दै अगाडि बढ्ने मुल राजनीतिक बाटो तय गरेका थियौं । धेरै ठूलो
उथलपुथलपछि जारी भएको संविधानले पनि फेरि एक पटक राष्ट्रिय सहमति बनाउने र
लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता बलियो बनाएर राजनीतिक बहस, विभाजनमा अम्झिने
होइन । देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने बाटो कोरेको थियो । यो
बाटो खलबल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो ।
दोस्रो, कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा आउने र
नेपालमा साम्यवाद ल्याउने भनिएको छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ ।
संसारमा साम्यवादको कठोर प्रयोग असफल हुँदै गएको र त्यसबाट धेरै ठूलो पीडा
ती मुलुकका जनताले भोगेको सन्दर्भमा नेपालमा फेरि साम्यवाद ल्याउने र
सत्तामा कम्युनिस्टहरुको एकलौटी वर्चश्वको चाहनाबाट सिर्जना भएको चिन्ता
मात्र हो ।
यसमा हाम्रो पार्टीको थप चासो के पनि हो भने नेपालमा धेरै किसिमका
मतभेदले समाजमा विभाजन खडा गरेको छ । हामी विस्तारै त्यस्तो द्वन्द्वलाई
सवैधानिक प्रक्रियाबाट निराकरण गर्ने बाटोमा गइरहेका बेलामा अर्को एउटा
तीव्र धु्रवीकरण र यसको टकराहटबाट सिर्जना हुने द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक
पद्धतिलाई आघात पुर्याउँछ । म तपाईंहरुको माध्यमबाट देशभरका युवापुस्तामाझ
यो बहस पुगोस् भन्ने चाहन्छु । नेपालको ठूलो संख्या १८ देखि ४०/४५ वर्ष
उमेर समूहमा छ र उनीहरुको एजेन्डा नेपाल अब राजनीतिक सिद्धान्तको बहसमा
अल्भिmने कि समृद्धिको बाटोमा जाने भन्ने हो ।
धेरै मानिसले एकता भने पनि यो चुनावी तालमेल मात्र हो भनिरहेका
छन् । तर, तपाईं यो मान्न मान्नुहुन्न र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन
खोजेको हो भन्ने बुझ्नु भएको छ ?
मैले मान्नु/नमान्नु अनुमानको कुरा गर्नु हो । तर, उहाँहरुले आधिकारिक
रुपमा भन्नु भएको छ, अहिले यो चुनावी गठबन्धन हो र कम्युनिस्ट एकताको बाटो
हो । दुई पार्टीका अध्यक्षहरु रहेको संयोजन समिति पनि बनाइसक्नु भएको छ ।
बरु, बाबुरामजीको मत म भन्न सक्दिनँ । किनकि, उहाँले अब म कम्युनिस्ट
रहिनँ भन्नु भएको थियो । तर, दुई पार्टीले त कम्युनिस्ट शक्ति बनाउने भनेकै
छन् ।
अहिले पनि त दुवै कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्, सरकारमा पनि
बेलाबेलामा सहकार्य गरेका हुन् । फेरि उनीहरुले अधिनायकवाद ल्याउने भनेका
पनि छैनन् । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ, त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्छौं भनेका हुन् । त्यसलाई सत्ताकब्जा, अधिनायकवाद भनेर किन
धेरै आतंक सिर्जना गर्ने ?
यो आतंक होइन । उहाँहरु सबै एकै ठाउँमा हुँदा पनि आतंकित नभई हामीले
लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाएकै हो । म के मात्र भन्दैछु भने बृहत
राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको बाटो कोरिसकेपछि कम्युनिस्ट वर्चश्वको पार्टी
निर्माण र त्यस्तो वर्चश्व भएको राजनीतिमा जाने हो भने समस्या सिर्जना हुन
सक्छ ।
भन्दा त अधिनायकवाद ल्याउँछौं भनेर कसले भन्छ र ? तर, सोच र प्रवृत्ति
हेर्दा सहिष्णुताको तह हेर्नुभयो भने अहिले एमाले एक्लैले गरिराखेका
राजनीतिक टिप्पणीहरुले समाजमा रहेका द्वन्द्वको समाधानभन्दा बढाउने खालका
छन् ।
संविधान संशोधनको मुद्दा हेर्नुस्, लचिलो भएर सबैलाई मिलाउनेभन्दा पनि
बेवास्ता गर्ने बाटो हिँड्यो । कांग्रेसले अहिले पूर्वाग्रहले भन्यो भन्न
सक्नुहन्छ । तर, हिजोसम्म माओवादी आफैं भनिरहेको थियो, एमाले प्रतिगामी सोच
भएको, संविधान संशोधन गरेर सबैलाई समेटौं भन्ने सोच नरहेको भनेर ऊसँगको
सहकार्य तोडेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक निर्णय गरेको दल हो ।
तपाईंले भनेको ठीक हो । तर, तपाईंहरुसँग सहकार्य गरे पनि त मधेस
मुद्दा सम्बोधन भएन र अब एमालेबिना यो सम्भव छैन भन्ने त प्रष्ट भइसक्यो ।
अब उसले एमालेसँग सहकार्य र एकता गरेर मधेस मुद्दा सम्बोधन गराउन पनि त
सक्छ नि ?
एमालेलाई समायोजन गरेर ल्याउने हैसियतमा यो एकीकरण भएको तपाईंले देख्नु
भएको छ र ? ६० र ४० को अनुपातमा जानु भनेको त क्रमिक रुपमा माओवादीको विलय
हो । त्यो पनि यस्तो शक्ति, जसले संसदीय प्रणाली खतम भयो भनेर हतियार
उठाएको र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि संविधान निर्माण गर्दासम्म ऊ एउटा
पक्ष थियो । राज्य पक्षसँग शान्ति सम्झौता गर्यो । त्यत्रो ठूलो ११ वर्षे
द्वन्द्वको प्रतिनिधि पार्टी आज एमाले र उसको राजनीतिक कोर्समा गएर विलय
हुँदैछ । अब कथित जनयुद्धको वारेस बोक्ने पार्टी पनि हुने छैन । जबकि,
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु समाधान भएका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र
बेपत्ता छानविन आयोग क्रियाशील छन् ।
तर, माओवादीले तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्दा पनि त शान्ति प्रक्रियामा यही आयोग क्रियाशील छ भन्नुबाहेक त केही छैन नि ?
हो । यसमा कैले केही आपत्ति जनाएको छैन । र, कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा
छन् भन्ने चिन्ता हुँदैन भन्ने होइन । के मात्र भनेको हो भने फरक विचार
भएका पार्टीहरु एकै ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्ने ठाउँबाट कम्युनिस्टहरुको
एकतामा जाँदा समाज विभाजित हुन्छ ।
कि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा दुई ठूला वाम
घटकको गठबन्धन बनेको छ । नेपालमा वामपन्थी जनमत ६२ प्रतिशत छ पनि भनिन्छ ।
हिजो कांग्रेस र माओवादी मिल्दा अब एमाले पाँच वर्ष सत्ता राजनीतिबाट बाहिर
हुनेभयो भनिन्थ्यो । आज ठीक उल्टो कांग्रेसलाई त्यही डरले पो सताएको हो कि
?
हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनाव तथा चुनावअघि र पछाडिको पोजिसन के हुने
भनेर सोच्ने तथा आफ्नो प्रभाव कसरी विस्तार गर्ने भनेर सोच्नु या रणनीति
बनाउनु स्वाभाविक हो । संवैधानिक प्रक्रिया हो, पार्टीहरु मिल्छन् वा विलय
हुन्छन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकतामा केही अस्वाभाविकता छ, त्यसैले
त धेरै जना छटपटाइरहनु भएको छ । अब के हुन्छ भन्ने चासो त सबैको देखियो ।
कतिपयले राजनीतिक मुद्दाहरु समाधान भयो भनेका छन् भने कतिपयले होइन
कम्युनिस्ट भर्सेस गैरकम्युनिस्टहरुको ध्रुवीकरण अझ बढ्छ भनेका छन् ।
यस्तो बहस त भइरहन्छ । हिजो कांग्रेस र माओवादी सत्ता गठबन्धनमा
आउँदा पनि त कतिपय मानिसले विचार, एजेन्डा केही नमिल्नेहरु कसरी मिले
भनेकै थिए नि ?
कम्युनिस्ट एकता गर्ने उद्देश्य बोकेको पार्टीको
प्रतिनिधिले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ । उहाँको बफादारिता कता हुन्छ ?
साम्यवाद ल्याउने उद्देश्यले एकतातर्फ गएको पार्टीको पक्षमा राज्यका
स्रोतहरुको दुरुपयोग गर्ने लालसाबाट मुक्त हुनुहुन्छ ?
त्यसका सीमित कारणहरु थिए । मधेसको समस्या समाधान भएको थिएन, त्यसलाई
सम्बोधन गछौर्ं, चुनाव अनिश्चितजस्तो थियो, त्यो गर्छौ भनेर तीनबुँदे सहमति
नै भएको थियो, माओवादीसँग । नयाँ पार्टी बनाउँछौं भनेका त थिएनौं नि ।
अहिले सहकार्यको आयाम पृथक छ । कम्युनिस्टहरुको एउटै पार्टी बनाउने र
साम्यवादतिर जाने सोचले समाजलाई विभाजित गर्छ भन्ने मात्र हाम्रो चिन्ता हो
। उनीहरुले शासकीय प्रणाली नै परिर्वतन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान्छौं भनेपछि त्यसले अनिश्चतताको ढोका खोलेको छ ।
संसारका यस्ता थुप्रै मुलुक छन्, कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा राख्दा
उनीहरु अधिनायकवादी भएका छन् । नेपालकै इतिहास हेर्नुभयो भने पनि राजाको
समग्र कार्यकाल पनि त एउटै व्यक्तिमा केन्द्रीत शासन थियो नि ।
शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, जसका
लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । चुनावमा जाँदा यसलाई मुद्दा बनाएर दुई तिहाइ
नहुने अवस्था बनाए भइहाल्यो नि
त्यसैले त हामी भनिरहेका छौं, हामी छौं, चिन्ता गर्नुपर्दैन । तर, एउटा
गलत प्रयोग हुन आँटिरहेको आशंका त सिर्जना भएको छ । म त्यो मात्र संकेत
गरिरहेको छु ।
यसले आगामी चुनावलाई चाहिँ कति असर गर्छ ?
अलिकति असर त गर्ला । बाँडिएको मत एक ठाउँमा आउँछ भनेर सीधा अंकगणितीय
विश्लेषण गर्नेहरुले अनुमान लगाएर फरक पर्छ भन्न सक्छन् । म त्यसभन्दा परका
तथ्यहरु पनि देख्छु । यो भनेको आक्रामकताको प्रयोग अझ बढी हुनसक्छ ।
कम्युनिस्टहरु उग्रतातिर जाने र कार्यकर्ता पंक्तिले त्यही आक्रमकता
देखाए शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष चुनावको प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ ।
कम्युनिस्ट एकता गर्ने उद्देश्य बोकेको पार्टीको प्रतिनिधिले गृह मन्त्रालय
सम्हाल्नु भएको छ । उहाँको बफादारिता कता हुन्छ ? साम्यवाद ल्याउने
उद्देश्यले एकतातर्फ गएको पार्टीको पक्षमा राज्यका स्रोतहरुको दुरुपयोग
गर्ने लालसाबाट मुक्त हुनुहुन्छ ? कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा आएको
अग्रतालाई सम्मिलित गर्ने ढंगले राज्य संयन्त्र परिचालन भए भने निर्वाचनको
परिणाम प्रभावित हुनसक्छ । यस्तो चुनाव भयो भने नयाँ द्वन्द्व नेपालको
राजनीतिमा आउँछ ।
उसो भए गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ?
प्रतिपक्षमा बसेको दलसँग एउटै पार्टी बनाउँछु भनेर हिँडेको छ र सत्तामा
बसेर साझेदार भएको छ । यो अस्वाभाविक छ । पार्टीको प्रतिनिधि भएका नाताले
उहाँको बफादारिता स्वाभाविक रुपमा पार्टीका एजेन्डाहरु प्रति पनि हुन्छन् ।
सरकारमा बसेपछि संवैधानिक सीमाभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
स्वार्थहरुबीच द्वन्द्व हुन्छ । छाड्ने/नछाड्ने त उहाँको राजनीतिक
नैतिकताको निर्णय अरुले गरिदिएर हुँदैन ।
सत्ता साझेदार भएकाले छाड्नुस् त भन्न सक्नुहुन्छ नि ?
होइन, अस्वाभाविक लागेको छ । यही कुरा सारा देशले भनिरहेको छ ।
परिस्थितिको ट्याकल कसरी गर्छ त कांग्रेसले ?
कांग्रेसले यो मुद्दाको बलियोसँग प्रतिवाद गर्छ । यो राष्ट्रिय सहमतिको
बृहत अवधारणालाई हामी मर्न दिँदैनौं र कांग्रेससँग यो सामथ्र्य छ भन्ने म
गम्भीरतापूर्वक राख्छु । किनभने, वामपन्थीहरु पञ्चायतको आवरणमा संगठन
विस्तार गर्दा पनि राजतन्त्रको ज्यादतीविरुद्ध हामीले एक्लै लडेको हो ।
वामपन्थीहरुलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने जिम्मेवारी लिएर काम गरेका हौं ।
पार्टीगत रुपमा क्षति व्यहोर्यौं तर सहकार्यमार्फत् नै एमालेको उग्रतालाई
कम गरेको हो । माओवादी द्वन्द्वमा ठूलो संख्यामा कांग्रेसका साथीहरुको जीवन
गुम्यो तर हामीले मुलुकको हितमा उनीहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौं ।
फेरि पनि कांग्रेसको काँधमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुको रक्षा
गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी आएको छ । यसका
लागि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई संवर्द्धन गर्नुपर्छ
भन्ने र मुलुकलाई प्रगतिशील विचारधारामा लैजानुपर्छ भन्ने सोच राख्ने
शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ ।
कांग्रेस चुनावका लागि चाहिँ कति तयार छ ? महाधिवेशन भएको लामो
समयसम्म संगठन लथालिंगजस्तै छ । नेतृत्व पनि यो चुनावमा जसोतसो अहिलेकै
जस्तो अवस्था कायमै राख्ने र माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने थियो ।
एमाले-माओवादी मिल्न सक्छन् भनेर नसोचेको देखिन्छ
तपाईंले भनेको मान्छु, संगठनात्मक कमजोरीहरु छन् । विश्लेषणमा पनि
कहिँकहिँ त्रुटी भएकै हो, घटनाक्रम हामीले अनुमान गरेभन्दा पृथक ढंगले
विकसित भएकै हो । यसबाट पर्ने अन्योल छँदैछ । यो होइन भन्नु मूर्खता हुन्छ ।
त्यसैले अहिले हामी पार्टीका बैठकहरुमा यही कमजोरीहरु सच्याउन खोजिरहेका
छौं ।
चुनावलाई प्रभावमा पार्ने गरी कांग्रेसका केही आन्तरिक कमिकमजोरी छन् ।
त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जस्तो- पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने जिम्मा
पार्टी सभापतिको काँधमा छ । उहाँले नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ । यो निर्णायक
नेतृत्व गर्दा न्यायपूर्ण निर्णयहरु लिनसक्नुपर्छ । जसरी राष्ट्रिय
राजनीतिमा मेलमिलापको भावना आवश्यक छ, हरेक पार्टीभित्र पनि त्यो हुनुपर्छ ।
पार्टी नेतृत्व पंक्तिमा पनि यस्तो भावना आउनुपर्छ ।
अर्को, उम्मेदवार छनोटको मुद्दा छ, भएका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने
कुरा छन् । नयाँ कल्पनासहित नयाँपुस्ताका नेताहरु आएका छन्, उनीहरुको
ऊर्जालाई मिसाउनुभयो भने ऐतिहासिक ‘इनर्जी’मा नयाँ सिनर्जीको प्रारम्भ
हुन्छ ।
हाम्रो राज्य संरचना फेरिएको छ । तर, राजनीतिक दल र नेताहरुको मानसिकता
अझै केन्द्रीकृत बेलाको जस्तै छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि कांग्रेसले
पनि कतिपय निर्णय त स्थानीय र प्रादेशिक तहमै हुनदिनुपर्यो । यसले
प्रतिकुल परिस्थितिसँग कसरी लड्ने भनेर तलबाटै उपाय खोज्छ ।
हामीले एक्लैजस्तो चुनाव लड्नुपर्ने भयो । अरु लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग
चुनावी तालेमल गर्नु पर्छ । यसका लागि पनि समय छैन । त्यसैले कामको
जिम्मेवारी बाँडफाँट गरौं र चुनावमा होमिनुपर्छ । अब हामी चुनाव सार्न
सक्दैनौं र सार्न पनि हुँदैन ।
वाम एकताले कांग्रेसका कार्यकर्ता स्तब्धजस्तो देखिएका छन् । उनीहरुको मनोबलचाहिँ कसरी उकास्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा त्यस्तो छैन होला । कलिकति चिन्ता त बढ्छ किनकि यो
अस्वाभाविक बाटोमा गएको छ । तर, हामीले यस्तो प्रतिकुल परिस्थिति यसअघि पनि
बेहोरेकै हो ।
म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट घटकहरु हामीसँग नहुँदा, हामीलाई
प्रधान शत्रु मानेर उनीहरुले दस्तावेजहरु लेखिरहँदा र त्यसबेलाको
राज्यसत्ता हाम्रोविरुद्ध हुँदा पनि हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई लगातार
अगाडि बढाएका थियौं । र, कांग्रेसको त्यो ऐतिहासिक भूमिकालाई जनताले
कहिल्यै बिर्सिंदैनन् ।
एजेन्डाहरु चाहिँ के बनाउनुहुन्छ ?
राष्ट्रवादको कुरा पटक-पटक आउँछ । गलत बुझाइ भयो नेपालको सन्दर्भमा ।
यसलाई सच्याउने एजेन्डालाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक उठाउँछ । राष्ट्रवाद,
राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादको कुरा गर्दा पनि अधिनायकवादको पोल्टोतिर जान
सक्छ भनेर भारतबाट फर्किंदा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले भन्नु भएको छ ।
संसारभर त्यसै भएको छ । हिटलरको उदय राष्ट्रवादको एउटा खुट्टामा उभिएर
लोकतन्त्रलाई भष्मेभूत गरिएको हो । मुसोलिनीको उदय राष्ट्रवादकै नाममा भएको
थियो ।
वाम एकतापछि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता धरापमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता
सबैतिर देखिएको छ । कांग्रेसको भूमिका के हो ? सत्तामा जाने वा प्रतिपक्षमा
बस्ने यान्त्रिक भूमिका छ, बृहत एजेन्डाको रक्षा गर्ने पनि हो । त्यो
ऐतिहासिक सन्दर्भको कुरा गर्न चाहन्छौं । विगत ७० वर्षदेखि हामी
लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको रक्षा गर्ने पार्टी हो । यो एजेन्डा आज पनि
बर्करार छ ।
एजेन्डा त तपाईंहरुसँग धेरै छन् । तर, त्यो मुद्दाहरुलाई
जनतामाझ लगेर त्यसलाई भोटमा रुपान्तरण गर्ने ल्याकत कांग्रेस नेतृत्वले
राख्छ कि राख्दैन ?
यदि त्यहाँ कमिकमजोरी छन्, सभापतिको भूमिका र नेतृत्वले मात्र पुग्दैन
भने सबै नेतृत्वपंक्तिले सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो विधानले निर्णय गर्ने
अधिकार सभापतिलाई नै दिएको छ । तर, म फेरि पनि भन्छु, सभापतिले गरेको
निर्णय न्यायिक र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । यसरी सामूहिक नेतृत्वको छवि
प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
तपाईंहरुले ठीकै कुरा उठाउनु भएको छ । कांग्रेसको समर्थनको आधार ठूलो छ
तर त्यो मतदान केन्द्रमा जाँदैन । गएर पनि भोट नखसेको हुन्छ, खसेको मतको
पनि रक्षा गर्न सक्नुपर्छ, भलै यो प्राविधिक कुरा हो । त्यसैले चुनावका
धेरै आयाम हुन्छ ।
एक-एक मतका लागि अन्तिमसम्म लड्ने जुझारुपन नभएसम्म चुनाव जित्न कठीन हुन्छ ।
२०५६ मा दोस्रो पार्टी हुँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी
प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेर चुनाव लडिएको थियो । यसपटक पनि
कांग्रेसले कुनै नेतालाई अगाडि सार्छ कि ?
मलाई लाग्छ, सबै विकल्पमा खुला रहेर छलफल गर्नुपर्छ । कुनै अभियानका
रुपमा लिएर जाँदा यसको ‘फलआउट’ अर्कै हुनुसक्छ । तितो टिप्पणी गरेर
प्रतिक्रिया आमन्त्रण गर्नुभन्दा ‘लिडरसिप’को मुद्दा के हो, रणनीतिमा कहाँ
त्रुटी देखियो, छलफल गर्नुपर्छ ।
२०७४ असोज २२ गते ११:५७ मा प्रकाशित
