मजदूर र कर्मचारीको ढाड सेक्ने कर प्रणाली !

२२ असोज, काठमाडौं । मुलुकमा हाल कायम आयकर प्रणालीका कारण रोजगारीबाट जीवन निर्वाह गर्ने निम्न मध्यम वर्ग मारमा पर्दै आएको छ ।
परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिरिएको र ठूलो उद्यममा लाग्न नसक्ने उक्त वर्गकै लागि सरकारी कर प्रणाली भारका रुपमा देखा परेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
हालको कर प्रणाली मध्यम र उच्च आय भएका वर्गका लागि मैत्रीपूर्ण छ । त्यसभन्दा कम आय भएका वर्ग भने मारमा परेका छन् ।
निम्न मध्यम वर्गमा पर्छन्, मजदूर र कर्मचारी, जसको मासिक आम्दानी अधिकतम २९ हजार रुपैयाँ हुने गर्छ । सोही वर्गले एकदेखि १५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘अहिले सामान्य मजदूर र कर्मचारीको जस्तो आयस्तर छ, महँगी र खर्च प्रणालीको स्तर जहाँ छ, त्यस आधारमा यो कर प्रणाली न्यायोचित छैन,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तीन लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी र चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने व्यक्तिले एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत् दम्पत्तीका हकमा १५ प्रतिशत करको यस्तो कर-स्तर (स्ल्याब) चार लाख र पाँच लाख रुपैयाँबीचमा छ । त्यसअनुसार चार लाखभन्दा बढी तर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय गर्ने दम्पत्तिका हकमा चार लाखसम्म एक र पाँच लाखसम्म १५ प्रतिशत कर तोकिएको छ ।
एकल व्यक्तिमा आयको निर्धारित सीमा कट्नेबित्तिकै एकैचोटी करको दायरा १४ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । अर्थविद्हरु यस्तो व्यवस्थालाई न्यायोचित मान्न नसकिने बताउँछन् ।

किसानी छाडेका र ठूलो उद्यममा लाग्न नसक्ने वर्गका लागि भार बनेको छ, सरकारी कर प्रणाली

‘यो स्ल्याब बढाएर कम्तीमा पाँच लाख पुर्‍याउनु आवश्यक छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन् ।
आयकरमा हाल भएको व्यवस्थामा एकल प्राकृतिक व्यक्ति भनेको अविवाहित महिला-पुरुष हुन्, जसले वाषिर्क तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीका लागि एक प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्ति भनेको विवाहित महिला-पुरुष हुन्, जसले सुरुको करयोग्य आयका हकमा एक प्रतिशत नै आयकर तिर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा एकल र विवाहितसँग असुलिने यस्तो करलाई मुलतः सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले लिने गरेको छ, सरकारले ।
प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा एकल र विवाहितलाई लिइएको उक्त कर ठीकै देखिए पनि त्यसभन्दा माथि तोकिएको दायरामा समीक्षा आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।
पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्यको भनाइमा करयोग्य आयमा लिइने १५ प्रतिशतको सीमामा समीक्षा आवश्यक छ । प्राकृतिक व्यक्तिलाई लगाइएको करको यो ‘स्ल्याब’ कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने तर्क छ, अर्थविद् आचार्यको पनि ।
‘नेपालको व्यक्तिगत आयकर यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनको हिसाबमा बढी हो,’ पूर्वसचिव आचार्य भन्छन् ।

फराकिलो अन्तर
यस्तै, हालको आयकर व्यवस्थाअनुसार चार लाख ५० हजारभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्तिले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीका लागि २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
एकल प्राकृतिक व्यक्तिले पहिलो चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म १५ र त्यसपछिको आयमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्तिले सोहीबमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म १५ र त्यसभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत कर तिर्छ ।
आयकरको दर एक प्रतिशतबाट एकैपटक १५ र २५ प्रतिशत पुर्‍याउनु जायज नभएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । ‘हालको व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहमा छुटको सीमा बढाउनुपर्छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘एक प्रतिशतबाट एकैपटक १५ र त्यसभन्दा माथि २५ प्रतिशत बनाइएको छ, यसबीचमा १० र २० प्रतिशतका स्ल्याब खोई ?’
सरकारले ०६५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा लिइने एक प्रतिशत आयकरको सुरुवात गरेको हो । १५ र २५ प्रतिशत करको दायरा भने आयकर ऐन, २०५८ मै उल्लेख थिए । आव ०६५/६६ देखि ३५ प्रतिशतको ‘स्ल्याब’लाई ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।
खनाल अर्थसचिव हुँदा त्यसअघि २५ लाखभन्दा बढी आय गर्नेका लागि ३५ प्रतिशत रहेको आयकरलाई वृद्धि गरेर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि लागु भएको उक्त व्यवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गरेर बढी आम्दानी गर्नेलाई न्यायोचित करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अर्थविद् आचार्यको तर्क छ ।
पूर्वसचिव आचार्य तल्लो तहको निम्न मध्यमवर्गलाई केही राहत मिल्नेगरी स्ल्याब कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
२५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुको हकमा भने आयकर व्यवस्था लचिलो छ । त्यसअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीलाई एकैपटक ४० प्रतिशत आयकरको व्यवस्था गरिएको छ ।
२५ लाखभन्दा बढी अर्बौं आम्दानी गर्नेको हकमा पनि पहिलो २५ लाख रुपैयाँमा २५ र त्यसपछि ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सम्भ्रान्त वर्गले २५ र ४० प्रतिशतको सहज व्यवस्थामा बस्न पाएका छन् ।
२५ लाखको ‘थ्रेसहोल्ड’लाई ४० प्रतिशत नै कायम राखेर त्यसभन्दा माथि अर्को एउटा स्ल्याब थपिनुपर्ने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।
‘सामाजिक सुरक्षामा सरकारको लगानीका हिसाबले हाल लागु गरिएको आयकर प्रणाली न्यायोचित छैन,’ पूर्वअर्थसचिव आचार्य थप्छन्, ‘सरकारले आयकरको वर्तमान प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
पूर्वअर्थसचिव खनाल भने आयकरको यो व्यवस्थालाई वैज्ञानिक मान्छन् । भन्छन्, ‘अहिले पनि सरकारलाई तिरेको करको अनुपातमा सामान्य नागरिकले प्रयोग गरिरहेका अधिकार र सेवा बढी नै देखिन्छ ।’ करको स्ल्याब थप्नु ठीक देखिए पनि त्यसले थप प्रशासनिक झण्झट निम्त्याउने र उल्टै नागरिकले असुविधा बेहोर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।
२०७४ असोज २२ गते १०:४५ मा प्रकाशित