Thursday, November 23, 2017
७२ घण्टाका लागि रसुवागढी नाका बन्द, ‘राम्चे’ निषेधित क्षेत्र घोषणा
मंसिर ७, २०७४-मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि रसुवागढी सीमानाका बन्द हुने भएको छ । मतदान हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगाडि नै सीमानाका बन्द गर्नु पर्ने भएकाले बिहीबार राति १२ देखि मंसिर १० गते राति १२ बजेसम्म रसुवागढी बन्द हुने रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए ।
Click this link & coming new videos news
after full video
watching & sucribed & like & coments.
नाका बन्द सुरु भएपछि सवारी साधन तथा मानिसको आवतजावत पुरै रोकिने छ । सबै मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरु मतपेटिका र मतपत्रसहित पुगिसकेकाले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । उनले भने, 'म्यादी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी करिब १५ सय सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित हुने छन् ।'
‘राम्चे’ निषेधित क्षेत्र घोषणा
जिल्लाको कालिका गाउँपालिका-१ राम्चेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
राम्चेमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनले एकै स्थानमा आमसभा राखेको हुँदा सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै उक्त स्थानमा सभा जुलुस गर्न नपाइने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए । जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले बिहीबार दिनको १२ देखि राति १० बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
Click this link & coming new videos news
after full video
watching & sucribed & like & coments.
कतारले भन्यो- ‘आवासीय कार्ड बनाउने प्रक्रियाको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्दैन’
मंसिर ७, २०७४-कतारले आवासीय अनुमति कार्ड (कतारी परिचयपत्र) बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने खर्च कामदारबाट नलिने प्रस्ट पारेको छ । हाल आवासीय अनुमति कार्डको लागि एउटा कम्पनीको प्रति कामदार कम्तीमा १५ सय रियाल झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
Click this link & coming new videos news
कतारी परिचयपत्र बनेपछि मात्रै बस्न र काम गर्ने कानुनी हैसियत प्राप्त हुन्छ । हाल कतार प्रवेश गरेको तीन महिनाभित्र कतारी परिचयपत्र बनिसक्नुपर्छ । कम्पनीले कतारी परिचपत्र बनाउन नसके वा बिना परिचपत्र काममा लगाएको खण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी डिपोर्ट गर्दै आएको छ ।
कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको आवासीय अनुमति कार्ड बनाउने सबै प्रक्रिया नेपालमै पूरा गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यसको लागि मेडिकल, फिंगरिङ र सक्कली करारपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम गर्न कतारले सिंगापुरको एक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
‘आवासीय कार्ड बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च कतार सरकारले नै ब्यहोर्छ,’ कतारी श्रममन्त्री डा. इशाविन साद अल जफैल अल नूएमीको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘कामदारले कुनै खर्च ब्यहोर्नु पर्दैन ।’
कतारले एक वर्षपछि नेपालमा सहजीकरण गर्ने कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । ‘कतारको नयाँ नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? के कस्तो प्रक्रिया हो भनेर श्रममन्त्रीलाई सोधे,’ श्रममन्त्री नएमीसँगका भेटपछि राजदूत कोइरालाले भने,‘कामदारले शुल्क तिर्न नपर्ने हो भने यो निकै राम्रो काम हो । हामीले काठमाडौं मात्रै नभई पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई सुविधा हुने गरी तीन ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’
कामदारलाई फाइदा
कतारले ८० प्रतिशत कामदार ल्याइराख्ने स्रोत देशहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, ट्युनिसिया र फिलिपिन्समै सहजीकरण गर्ने कार्यालय खोल्दैछ । चार महिनाभित्र श्रीलंकाबाट सुरु हुन्छ ।
पहिलो फाइदा : यो ब्यवस्था लागू भएमा कामदारको हातमा सक्कली करारपत्र हात पर्छ । अर्थात् दुईवटा करारपत्र बोक्नुपर्ने वा कतार पुगेपछि कम्पनीले अर्को करार पत्र थमाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ । म्यानपावरले दिएको करारपत्र कतार पुग्नसाथ कम्पनीले लिइदिने र भिसा लगाउने बेला अर्को करारपत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने चलन छ । त्यसले गर्दा नेपालमा भनिएको तलब र सुविधा फरक पर्छ ।
दोस्रो फाइदा : मेडिकल परीक्षण काठमाडौंमै हुने भएपछि मेडिकल अनफिट हुँदा फर्किनुपर्ने अवस्था हट्छ । यहाँ मेडिकल पास भई गइसकेपछि कतारमा फेरि मेडिकल परीक्षण गरिराख्नु पर्दैन । अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मेडिकल पास भई कतारमा पुन: परीक्षण हुने गरेको छ । कतारमा फेल भएपछि स्वदेश फर्किनुपर्छ । यसरी फर्किदा स्वास्थ्य संस्थाहरुले कामदारको लागत खर्च सहजै दिने गरेको छैन । अधिकांश पीडितहरु क्षतिपूर्ति लिनबाट वञ्चित छन् ।
तेस्रो फाइदा : कतारबाट डिपोर्ट भई वा अपराधजन्य काममा सजाय पाई फर्केका कामदार जान पाउने वा नपाउने टुंगो हुन्छ । डिपोर्ट वा जेल सजाय पाई फर्केका कामदार पुन: जान खोज्दा प्रवेश भिसा पाउँछ । कतार गई फिंगरिङ गर्दा मात्रै काम गर्न नपाउने टुंगो लाग्छ । जसले त्यस्ता कामदारहरुको लागत खर्च जोगिन्छ ।
अहिले आवासीय अनुमति कार्डको लागि एउटा कम्पनीको कम्तीमा १५ सय रियाल झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
कामदारको अधिकार सुरक्षित
कतारले आवासीय अनुमति लिने प्रक्रिया स्रोत देशबाटै पूरा हुँदा कामदारको अधिकार सुनिश्चित हुने जनाएको छ । ‘कतार आउनुअघि नै आवासीय अनुमतिको सबै प्रक्रिया स्रोत देशमै पूरा हुन्छ,’ श्रममन्त्री नुएमीले, ‘यो प्रक्रिया कामदारको हित र उनीहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने पक्षमा छ ।’
कतारले निकै गहिरो ढंगले अध्ययन गरी यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । ‘यो प्रक्रिया सकेर कतार आउनसाथ कम्पनीले काम दिनुपर्छ । पहिलो महिनाको तलव नै बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’
Click this link & coming new videos news
Subscribe to:
Comments (Atom)
-
२७ असोज, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा समयअगावै उत्पादन भएको बोतलको पानी फेला परेको छ । बिहीबार बजार अनुगमनका क्रममा एचएमएन फुड एण्ड बेभिरेज इन... -
मंसिर ५, २०७४-बेलायती सेनाबाट अवकास पाएपछि राजनीतिमा आएका खमवीर गर्बुजा अहिले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट उम्मेदवार छन् । २०७०...
